बुधवार, 31 जनवरी 2018
सोमवार, 11 मई 2015
बुधवार, 4 जून 2014
बुधवार, 13 नवंबर 2013
दंगे करवाने के लिए आवश्यकता हैं दंगो के लिए के लिए टेंडर जारी होगा ?
गृह मंत्री शिंदे कह रहे हैं की इंडियन मुजाहिददीन अगर हमारी बात मानता तो देश मे दंगे ही दंगे होते ... अजी तो आप पीछे क्यू रहते हो ... दंगो के लिए भी कोटेशन जारी कर दो, या टेंडर निकाल दो, वैसे दंगे करने ओर करवाने मे कॉंग्रेस का रिकार्ड काफी अच्छा हैं शिंदे महोदय, यकीन ना हो तो आजादी के बाद के अखबार उठा कर देख लीजिये ...शनिवार, 12 अक्तूबर 2013
नरेंद्र मोदी की असली हकीकत ........... देखे यहाँ ....
गुजरात हाईकोर्ट ने मोदी के फैसले को सही ठहराया ... कोई भी राज्य धर्म के
आधार पर या संख्या के आधार पर भेदभाव नही कर सकती ... अल्पसंख्यकवाद
सम्विधान की मूल
भावना के खिलाफ है -- गुजरात हाईकोर्ट |
ताज्जुब इस बात का है कि देश की कोई भी राष्ट्रीय मीडिया इसे नही दिखाया | मित्रो, भारत सरकार से हर वर्ष सिर्फ मुसलमानों के लिए मुस्लीम रिलीफ फंड और अल्पसंख्यक कल्याण
फंड गुजरात सरकार को मिले .. हर राज्यों में भी मिलते है | लेकिन गुजरात सरकार ने केंद्र
को कहा कि वो इस फंड को पुरे गुजरात के नागरिको के लिए खर्च करेंगे क्योकि मेरी सरकार हिन्दू या मुस्लिम में कोई भेदभाव नही करती | इस पर केंद्र ने गुजरात सरकार के
द्वारा अल्पसंख्यक फंड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी | फिर ये मामला गुजरात हाईकोर्ट में
गया और चार सालो की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस भास्कर जी की खंडपीठ ने कहा की गुजरात सरकार का कदम बिलकुल सही है | किसी भी राष्ट्र के लिए सिर्फ एक खास समुदाय के लिए अलग से स्पेशल इंतजाम करना ये अलगाववाद को बढ़ावा देता है | और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा की गुजरात सरकार इस फंड को सभी धर्म के बच्चो के कल्याण के लिए खर्च कर सकती है | मित्रो, इसके पहले सिब्बल और कई दुसरे केन्द्रीय नेताओ ने बार बार ये कहा की मोदी ने करोड़ो रूपये जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भेजे गये थे उसे खर्च नही किये | लेकिन ये दोगले नेता कभी जनता को ये नही बताये की इस बारे में कोर्ट में केस चल रहा है .., और जितना फण्ड सोनिया कांग्रेस गुजरात को दे रही थी मुसलमानों के नाम पर ( ५५०/- रूपये ५२००० मुस्लिम के लिए केवल ) मोदी जी राज सरकार की तरफ से हर गरीब लड़की को २२५०/- दे रहे थे जिसका फायदा करीब २००००० मुस्लिम युवा भी उठा रहे थे !
भावना के खिलाफ है -- गुजरात हाईकोर्ट |
ताज्जुब इस बात का है कि देश की कोई भी राष्ट्रीय मीडिया इसे नही दिखाया | मित्रो, भारत सरकार से हर वर्ष सिर्फ मुसलमानों के लिए मुस्लीम रिलीफ फंड और अल्पसंख्यक कल्याण
फंड गुजरात सरकार को मिले .. हर राज्यों में भी मिलते है | लेकिन गुजरात सरकार ने केंद्र
को कहा कि वो इस फंड को पुरे गुजरात के नागरिको के लिए खर्च करेंगे क्योकि मेरी सरकार हिन्दू या मुस्लिम में कोई भेदभाव नही करती | इस पर केंद्र ने गुजरात सरकार के
द्वारा अल्पसंख्यक फंड के इस्तेमाल पर रोक लगा दी | फिर ये मामला गुजरात हाईकोर्ट में
गया और चार सालो की सुनवाई के बाद चीफ जस्टिस भास्कर जी की खंडपीठ ने कहा की गुजरात सरकार का कदम बिलकुल सही है | किसी भी राष्ट्र के लिए सिर्फ एक खास समुदाय के लिए अलग से स्पेशल इंतजाम करना ये अलगाववाद को बढ़ावा देता है | और हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा की गुजरात सरकार इस फंड को सभी धर्म के बच्चो के कल्याण के लिए खर्च कर सकती है | मित्रो, इसके पहले सिब्बल और कई दुसरे केन्द्रीय नेताओ ने बार बार ये कहा की मोदी ने करोड़ो रूपये जो अल्पसंख्यक कल्याण के लिए भेजे गये थे उसे खर्च नही किये | लेकिन ये दोगले नेता कभी जनता को ये नही बताये की इस बारे में कोर्ट में केस चल रहा है .., और जितना फण्ड सोनिया कांग्रेस गुजरात को दे रही थी मुसलमानों के नाम पर ( ५५०/- रूपये ५२००० मुस्लिम के लिए केवल ) मोदी जी राज सरकार की तरफ से हर गरीब लड़की को २२५०/- दे रहे थे जिसका फायदा करीब २००००० मुस्लिम युवा भी उठा रहे थे !
रविवार, 29 सितंबर 2013
पीढ़ियो से गरीबी मिटाने मे लगा हैं गांधी परिवार ...पर सवाल हैं किसकी ?
गुरुवार, 15 अगस्त 2013
भीलवाडा बापू नगर पोस्ट ऑफिस मे 15 अगस्त को झण्डा रोहण करना भूले कर्मचारी ....
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